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प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 700 बीघा ज़मीन अवैध कब्जे से मुक्त, 200 अधिकारियों की संयुक्त टीम ने संभाला मोर्चा
राज्य प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक सघन और संगठित अभियान चलाते हुए लगभग 700 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। यह व्यापक कार्रवाई लगभग 200 अधिकारियों-कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से सफल हो सकी, जिसमें पुलिस, राजस्व, वन और प्रशासनिक विभागों की प्रमुख भागीदारी रही।
इस अभियान की खास बात रही पुलिस विभाग की मजबूत और समन्वित उपस्थिति। कार्रवाई के दौरान सुठालिया, ब्यावरा सिटी, ब्यावरा देहात, पचोर, करनवास, सारंगपुर, माचलपुर और जीरापुर थाना क्षेत्रों की पुलिस फोर्स ने पूरे घटनास्थल को सुरक्षा घेरे में लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखी। पुलिस की तैनाती के कारण अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सकी और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचाव हुआ।
इसके अतिरिक्त, 50 वनरक्षक, 50 सुरक्षा बल के जवान, 8 पटवारी, 2 राजस्व निरीक्षक (RI), 50 कोटवार और चौकीदार, तथा तहसील और वन विभाग के कई अधिकारी-कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सभी विभागों के समन्वय से यह कार्रवाई अत्यंत प्रभावी और व्यवस्थित रूप से पूरी की गई।
प्रशासन ने लंबे समय से अतिक्रमण की चपेट में रही इस भूमि की पहचान की थी, और स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान चलाया गया। कार्रवाई सुबह प्रारंभ हुई और निर्धारित योजना के तहत अतिक्रमण हटाने का कार्य मशीनों की सहायता से भी किया गया।
इस दौरान अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिखाकर समझाया गया और अधिकतर लोगों ने स्वेच्छा से ज़मीन खाली कर दी। जहां आवश्यकता हुई, वहां पर प्रशासन ने सख्ती से ढांचे भी हटाए। अधिकारियों के अनुसार, इस जमीन को अब पुनः सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित दर्ज किया जाएगा और आवश्यकतानुसार सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार के अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आगे भी ऐसे प्रयासों से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति और सुदृढ़ होगी।
