छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू, रायपुर बना पहला कमिश्नरेट शहर

रायपुर | आज़ाद भारत न्यूज़ । छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत रायपुर नगर क्षेत्र को औपचारिक रूप से पुलिस कमिश्नरेट घोषित कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसके साथ ही रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा शहर बन गया है, जहां पुलिस कमिश्नरी प्रणाली प्रभावी रूप से लागू की जा रही है।

क्या है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली?
पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में शहर की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होती है। इस व्यवस्था में मजिस्ट्रेट से जुड़े कई प्रशासनिक अधिकार भी पुलिस कमिश्नर को प्राप्त होते हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है और कार्रवाई में अनावश्यक देरी नहीं होती।

किन क्षेत्रों में होगी लागू?
यह व्यवस्था केवल रायपुर नगर निगम क्षेत्र में लागू होगी।
रायपुर शहर के 21 थानों में कमिश्नरी सिस्टम प्रभावी रहेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग पुलिस अधीक्षक (एसपी) की व्यवस्था यथावत रहेगी।
हालांकि बेहतर समन्वय के उद्देश्य से रायपुर ग्रामीण के 12 थानों को भी इस नई व्यवस्था के दायरे में शामिल किया गया है।

क्या होंगे इसके प्रमुख लाभ?
तेज निर्णय और कार्रवाई: कानून-व्यवस्था, दंगा नियंत्रण, निषेधाज्ञा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन जैसे मामलों में त्वरित फैसले।
अपराध नियंत्रण में मजबूती: संगठित अपराध, नशा तस्करी और शहरी अपराधों पर सख्ती।
बेहतर जवाबदेही: पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा।
शहरी-ग्रामीण समन्वय: शहर और ग्रामीण थाना क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल, जिससे अपराधियों पर संयुक्त कार्रवाई संभव होगी।

सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, जनसंख्या और अपराधों की प्रकृति को देखते हुए यह व्यवस्था समय की आवश्यकता है। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली से शहरी पुलिसिंग अधिक सशक्त, आधुनिक और नागरिक-केंद्रित बनेगी।

आगे की राह
रायपुर में सफल क्रियान्वयन के बाद भविष्य में राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यह कदम छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।