चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता सुकुमार यादव, कहा – “हर मंच पर उठाएंगे आवाज”

रायपुर/जगदलपुर, 11 जुलाई 2025 आजाद भारत न्यूज़ लाइव-

बस्तर जिले के आश्रम/छात्रावासों में कार्यरत 186 पूर्णकालिक कर्मचारियों के नियमितीकरण की माँग को लेकर चल रही पदयात्रा और आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ई) के सूचना के अधिकार विभाग के राज्य सचिव सुकुमार यादव ने इन कर्मचारियों के संघर्ष में समर्थन जताते हुए कहा:

“यह सिर्फ नियमितीकरण की माँग नहीं है, बल्कि 10 साल से आदिवासी बच्चों की सेवा कर रहे कर्मचारियों का अधिकार है। हम उनके साथ हैं और हर मंच पर उनके लिए आवाज़ उठाएँगे।”

क्या है मुद्दा?

वर्ष 2014 में पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के तहत विशेष भर्ती अभियान से 849 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी।

इनमें से:

194 कर्मचारियों को तत्काल नियुक्ति दी गई।

464 को वर्ष 2018 में नियुक्त किया गया।

लेकिन 186 पूर्णकालिक कर्मचारी अब तक नियमितिकरण से वंचित हैं।

कर्मचारी आदिवासी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2014 में जारी आदेशों के तहत नियुक्त किए गए हैं, लेकिन 10 वर्षों से सेवा देने के बावजूद इन्हें वे सभी लाभ नहीं मिल रहे जो एक नियमित कर्मचारी को मिलते हैं।

📜 प्रमाण पत्र में क्या कहा गया है?

बस्तर जिला स्कूल आश्रम शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ, जगदलपुर द्वारा 11 जुलाई 2025 को आदिवासी विभाग के सचिव को भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि 186 पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी उसी प्रकार “नियमित” किया जाए, जैसे अन्य 658 कर्मचारियों को किया गया था।

🗣️ कांग्रेस नेता ने क्या कहा?

सुकुमार यादव, राज्य सचिव, सूचना का अधिकार विभाग, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दिनांक 9 जुलाई 2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभाग से सभी “भर्ती और सेवा नियम” की जानकारी भी मांगी है।
उन्होंने स्पष्ट कहा:

“अगर सरकार इन कर्मचारियों की माँगों की अनदेखी करती है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता और RTI विंग उनके हक के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक रास्तों से संघर्ष करेंगे।”

अब सवाल सरकार से:

10 वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों के भविष्य का फैसला कब?

नियमितीकरण में देरी का कौन जिम्मेदार?

विधानसभा घेराव और आमरण अनशन से पहले कोई समाधान निकलेगा?

🤝 संघ का आह्वान:

संघ ने पुनः राज्य शासन से निवेदन किया है कि पदयात्रा के दौरान जो “186 कर्मचारी” अब तक वंचित हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल सेवा नियम अनुसार कार्यवाही की जाए।

रिपोर्ट: आज़ाद भारत लाइव | विशेष संवाददाता – रायपुर/जगदलपुर

आजाद भारत न्यूज़ के साथ जुड़े। https://whatsapp.com/channel/0029VbAX9h1HgZWWe9Mm0T3W