प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

15 मार्च तक सभी अप्रारंभ आवास शुरू कराने और जून तक अपूर्ण आवास पूर्ण करने के सख्त निर्देश

आजाद भारत न्यूज़ | बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बिलासपुर। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला पंचायत सभाकक्ष में गहन समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजना के तहत किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी लक्ष्य तय समय-सीमा में पूरे किए जाएँ।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी अप्रारंभ आवास 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रारंभ किए जाएँ तथा सभी अपूर्ण आवासों का निर्माण जून 2026 तक पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए है, इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट, प्रगति की सतत निगरानी और जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए, ताकि हितग्राहियों को सुरक्षित और टिकाऊ आवास मिल सके।
समीक्षा के दौरान योजना से जुड़े तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी जनपद और विकासखंड स्तर के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला समन्वयक, सहायक अभियंता, सहायक प्रोग्रामर, जनपद एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी तथा तकनीकी सहयोगी उपस्थित रहे।

— आजाद भारत न्यूज़, बिलासपुर