🔴ब्रेकिंग न्यूज़ – झालावाड़ स्कूल हादसा: 7 मासूमों की मौत ने हिला दिया प्रदेश, 10 दिन पहले ही मिली थी चेतावनी!

आजाद भारत न्यूज़ लाइव- की विशेष रिपोर्ट-

राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग ढह गई, जिसमें 7 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 27 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।

पहले ही जारी हो चुका था अलर्ट

जानकारी के अनुसार, 14 जुलाई 2025 को शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर स्कूल भवनों की स्थिति की तत्काल जांच करने और जर्जर इमारतों की मरम्मत या कक्षाएं बंद करने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद झालावाड़ प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल की छत और दीवारें पहले से ही दरक रही थीं, लेकिन किसी अधिकारी ने निरीक्षण करना जरूरी नहीं समझा।

हादसे के वक्त क्या हुआ?

घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है।

कक्षा 7वीं के 35 बच्चे कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक छत भरभराकर गिर पड़ी।

7 बच्चों की मौके पर मौत, बाकी घायल बच्चों को झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत नाज़ुक है।

❓जिम्मेदार कौन?

जब राज्य सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी, तो प्रशासन ने लापरवाही क्यों की?

क्या जिला शिक्षा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, और पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होगी?

क्या यह हादसा प्रशासनिक लापरवाही नहीं, प्रशासनिक हत्या है?

मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया और मुआवज़ा

मुख्यमंत्री कार्यालय ने हादसे पर दुख जताया है और प्रत्येक मृतक के परिवार को ₹10 लाख मुआवज़ा और घायलों को नि:शुल्क इलाज का ऐलान किया है।

लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुआवज़ा देना पर्याप्त है, या दोषियों पर कड़ी कार्यवाही भी होगी?

स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीणों की मांग-

1. तत्काल न्यायिक जांच हो।

2. जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर हत्या का केस दर्ज किया जाए।

3. सभी जिलों में स्कूल भवनों का सार्वजनिक सर्वे जारी किया जाए।

4. मानसून में जर्जर भवनों में कक्षा बंद कर वैकल्पिक स्थल सुनिश्चित किए जाएं।

जनता के सवाल, सरकार के लिए जवाब:

“सरकार ने चेतावनी दी, फिर भी मासूम मरे — क्या ये सिस्टम की हत्या नहीं है?
क्या अगली बार कोई कार्रवाई होगी — या अगली बार फिर कोई मासूम मरेगा?”

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