ग्राम सभाओं के आयोजन को लेकर पंचायत मंत्रालय का निर्देश जारी, भागीदारी बढ़ाने प्रचार-प्रसार का निर्देश

छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त 2025 में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम सभा न केवल ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा है, बल्कि यह पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को सुनिश्चित करने का सबसे सशक्त माध्यम भी है।

 ए.आई. आधारित ‘समासार’ उपकरण

भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने इस बार ग्राम सभा की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ‘समासार’ नामक एक ए.आई. आधारित उपकरण तैयार किया है।

यह उपकरण ग्राम सभा की कार्यवाही का डिजिटल विवरण तैयार करेगा।

प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक जिले की न्यूनतम 10 पंचायतों में इसका उपयोग किया जाएगा।

इसका उद्देश्य कार्यवाही को त्वरित, सटीक और पारदर्शी बनाना है।

 अगस्त 2025 की ग्राम सभा के प्रमुख एजेंडा

1️⃣ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) फेज II

गाँवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाए रखना।

ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था।

गाँवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की रणनीति।

2️⃣ ODF प्लस मॉडल ग्राम

गोबर-धन योजना के तहत बायोगैस संयंत्र निर्माण पर चर्चा।

गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करना।

सरकार द्वारा दी जा रही सहायता पर विचार।

3️⃣ पशुओं का प्रबंधन

आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के सामुदायिक उपाय।

टीकाकरण व टैगिंग को लेकर पशुपालन विभाग से समन्वय।

गाँवों में गौशालाओं की स्थापना।

4️⃣ हमारी परंपरा – हमारी विरासत

जनजातीय समुदायों की परंपराओं, स्वशासन व्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहर, लोकगीत व पूजा पद्धति का संरक्षण।

ग्राम सभा में विशेष शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, जिसमें परंपरा और विरासत संरक्षण की प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी।

5️⃣ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा

पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम योजनाओं पर चर्चा।

राज्य नवीकरण ऊर्जा एजेंसियों की योजनाओं का प्रचार-प्रसार।

6️⃣ अन्य मुद्दे

जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण।

पंचायतों के आय-व्यय की समीक्षा और अनुमोदन।

मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग और कार्यों की समीक्षा।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन।

खाद्यान्न वितरण और योजनाओं से स्वीकृत कार्यों का वाचन।

स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर चर्चा।

HIV/AIDS और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे।

 अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन अपलोड

ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

इस रिकॉर्डिंग को GS NIRNAY मोबाइल ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

साथ ही, ग्राम सभा की कार्यवाही को ग्राम सभा पोर्टल और GPDP पोर्टल पर 100% अपलोड करना सुनिश्चित किया जाएगा।

 छत्तीसगढ़ पंचायत संचालनालय का मानना है कि इन नए प्रावधानों से ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली न केवल अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त 2025 में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के लिए नया आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभा में अधिक से अधिक ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतें व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

इस बार ग्राम सभाओं के एजेंडा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ODF प्लस मॉडल ग्राम, पशु प्रबंधन, परंपरा और विरासत का संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएँ, पंचायत आय-व्यय की समीक्षा, मनरेगा कार्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सत्यापन, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

ग्राम सभा की कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ए.आई. आधारित ‘समासार’ उपकरण का भी उपयोग होगा। साथ ही, ग्राम सभा के निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे GS NIRNAY मोबाइल ऐप और संबंधित पोर्टलों पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

➡️ सरकार का मानना है कि इस बार ग्राम सभाओं को अधिक प्रभावी और सहभागी बनाने से ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

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